8th Pay Commission :- दोस्तों भारत में वर्तमान समय में पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारी यो को अपने मूल वेतन से 10% काट ली जाती है इसके अलावा सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन का 14% उसके खाते में जमा भी करवा देती है इसी वजह से पूरे भारत देश में राजनीति का विवाद इस समय बढ़ रही है और विपक्ष के द्वारा यह संचालित कई राज्यों में रानी योजना को वापस लाने का मन की जा रही है जो की पेंशन भौजी को उनके अंतिम मासिक वेतन की कुल 50% की गारंटी देता है और वह कर्मचारी के किसी भी एग्जाम में जारी की जा सकती है।
साल 1947 से लेकर आज तक 7 भुगतान आयोग बनाया गया है जिसमें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन करवाती है जिसमें की चुनाव से पहले सरकार के द्वारा कर्मचारी एवं सशस्त्र बलों और पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा
कर्मचारियों की दोबारा वेतन की भुगतान पर आठवां गठन आयोग का मांग के लिए प्रोत्साहन की जा रही है जिसमें कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना कल के दौरान इसे निलंबित किए गए भुगतान का 18 महीने के बकाए का भुगतान करने का जानकारी बता दी गई है ऐसे में केंद्र कर्मचारियों की विवेचन बढ़ाने हेतु अब सबसे ज्यादा संभावना दिखती हुई नजर आ रही है।
साल 2024 में अब पूरे देश में चुनाव हो चुका है ऐसे में सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए नई वेतन नीति लागत को जारी करने की पूरी संभावना जताई जा रही है अभी तक सरकार के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है और वही सूचना के अनुसार यह मालूम चला है कि आठवां वेतन बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा।
अब बढ़ेगा 8th Pay Commission के तहत बेसिक सैलरी
अगर सरकार के ओर से आठवां वेतन को लागू की जाती है तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए एक नई लॉटरी निकल जाती है जिससे उनका काफी ज्यादा फायदा भी होता है।
कर्मचारियों का तात्पर्य का अनुपात बढ़कर लगभग 3.68 गुना अब हो जाएगी जब आठवां वेतन लागू होगा तब
अगर आठवां वेतन लागू हो जाता है तो जनवरी में लागत का प्रीमियम 50 फ़ीसदी हो जाएगी।
आठवां वेतन लागू हो जाने पर कर्मचारी का बेसिक सैलरी में लगभग 44.44 प्रतिशत का बढ़ोतरी हो जाएगा।
सरकार के द्वारा आठवां वेतन लागू होने पर सैलरी में तीन गुना बढ़ोतरी होने का संभावना है।
जानिए वित्त मंत्री की राय क्या है।
वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है की मुद्रा स्थिति के वजह से उनके वेतन और पेंशन में वास्तविक मूल्य में बहुत ही बड़ी गिरावट की भरपाई की गई है जिसमें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगियों को DA और TA का भुगतान किया जाएगा जिसमें वर्तमान समय में 42% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त हुई है।
7th Pay Commission की स्थापना कब हुआ था?
दोस्तों 2013 के आम जनता चुनाव से पहले ही सातवां वेतन का गठन किया गया था जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में की गई थी जिसमें की सातवें वेतन में कर्मचारियों को काफी अच्छा मुनाफा मिला था मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक आठवां वेतन लागू नहीं हुआ है ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन की ढांचे का संशोधित करने में कुल 10 वर्षों में एक बार गठन किया जाता है।
जानिए आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा
पूरे भारत में आठवां वेतन को लागू होने के लिए कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें की सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन आयोग से काफी ज्यादा असंतुष्ट है और जिसमें यह पता चला है की आठवीं वेतन का लघु 2024 और 25 में आ सकती है ऐसे में सभी कर्मचारियों का पेंशन आयोग में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो जाएगी और उनका सैलरी भी आठवां वेतन के अंतर्गत जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा।
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